१२ औं महाधिवेशनमा ३ लाख १६ हजार ८ सय ६६ सदस्य रहेको कांग्रेसमा अब ४ लाख ७० हजार सक्रिय सदस्य पुगेका छन्। २ लाख ५७ हजार ४ सय २ ले सदस्यता नवीकरण गरेका छन्।
त्यस्तै, कांग्रेसले बुझाएको आर्थिक प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्र पार्टीलाई चन्दा तथा सहयोगमा कुनै रकम देखाएको छैन। तर, उसले व्यक्तिगत सहयोगवापत १ करोड ३७ लाख ८१ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ उल्लेख छ। प्रकाशन सामग्री वितरणबाट १ लाख २८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ आम्दानी देखाएको उसले ४२ लाख २० हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ ४० पैसाको स्रोत खुलाएको छैन।
बैंक ब्याजबाट ८ लाख ६९ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ ४६ पैसा कमाएको उसले अन्य क्षेत्रमा भएको लगानीबाट २ लाख २ सय ५० रुपैयाँ पनि कमाएको उल्लेख छ। तर, कांग्रेसले केमा लगानी गरेवापत उक्त आम्दानी गरेको हो, खुलाएको छैन।
१० करोड ९० लाख ६५ हजार ८७ रुपैयाँ ४८ पैसा मौज्दात रहेको जनाउँदै कांग्रेसले १ करोड ५४ लाख ३० हजार ४ सय ७० रुपैयाँ ४७ पैसा खर्च देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ करोड ७३ लाख ५१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ कम हो। संविधानभसा निर्वाचनलाई देखाउँदै कांग्रेसले गत वर्ष ३ करोड २७ लाख ८२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च उल्लेख गरेको थियो।
कांग्रेसले अधिवेशन र सम्मेलनमा ५ लाख ८३ हजार २ सय १६, प्रशिक्षणमा ४३ हजार २ सय ५५, भ्रातृ संगठनलाई ६ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ। त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालनमा ९८ लाख ६० हजार २ सय ५४ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको जनाउँदै पुँजीगत खर्च र लगानीमा ४२ लाख ६८ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ ५६ पैसा देखाएको छ।
पार्टी क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा कांग्रेसले १ लाख ५६ हजार ११ सय ७८ रुपैयाँ ३८ पैसा खर्च गरेको छ। त्यस्तै, कांग्रेसले कर्मचारी तलबमा ५५ लाख १८ हजार ६ सय ९६, सञ्चारमा २ लाख २२ हजार ९ सय २७, छपाइ तथा स्टेसनरी ५ लाख ७५ हजार ३ सय, बिजुली तथा इन्धनमा २ लाख ८५ हजार १ सय ५९, यातायत तथा भ्रमण १५ हजार ३ सय ९०, लेखा परीक्षणमा २२ हजार ६ सय, संघसंस्था सदस्यतामा २ लाख, पाहुना सत्कारमा २ लाख ७२ हजार ४ सय ५१, पत्रपत्रिकामा २३ हजार १५, मर्मतसम्भारमा ३ लाख ७५ हजार ५ सय ८३, पानी महसुल २९ हजार ७ सय १२, विविधमा २ लाख ८० हजार २ सय ५५ र आर्थिक सहयोगमा ४ लाख ७ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले पछिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण पुस मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, समय सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेसहितका अधिकांश राजनीतिक दलले विवरण बुझाएका छैनन्। एकीकृत माओवादीले पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाउन निर्वाचन आयोग पुगे पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएको स्रोतको दाबी छ।