चार मन्त्री र ५५ सांसदसहित २४ हजारलाई हर्जना

काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ४ बहा

AKHTIYAR-600x270

लवाला मन्त्री र ५५ सांसदसहित २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई ५ हजार रुपैयाँ हर्जना तिराउने निर्णय लिएको छ।

 सम्पत्ति विवरण नबुझाई जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायत छन्। अख्तियारको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई ५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री एकनाथ ढकाल, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, भूमिसुधार तथा व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ र स्थानीय विकास सहायक मन्त्री विराट विष्टसमेत ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन्। चारै मन्त्रीले सांसद हुँदा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्।

यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत पनि अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन्। विश्वको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा भएको साताभित्रै उनी सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवानामा परेका हुन्।

महतसँगै सांसदहरु अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, उषा यादव, चन्द्रकान्त भण्डारी, चन्द्र महर्जन, पूर्णबहादुर खड्का, बृजेशकुमार गुप्ता, मनमोहन भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार यादव, हरिचरण साह, उर्मिलादेवी साह पनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि जरिवानामा परेका छन्।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सांसदहरु प्रदीप गिरी, अनिलकुमार रुंगटा, अभिषेकप्रताप शाह, आङदाबा शेर्पा, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कर्णबहादुर विक, कन्चनचन्द्र वादे, कमलेश्वर पुरी, कुमारीलक्ष्मी राई, गणेशप्रसाद बिमली, जनकबहादुर बुढा, जंगीलाल राय, दिनेशप्रसाद साह, दिलीप खवास गच्छादार, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, नरसिंह चौधरी, निर्जला राउत, पदमनारायण चौधरीलगायत छन्।

यसैगरी, सांसदहरु बलबहादुर केसी, माधवीरानी साह, मोहनबहादुर बस्नेत, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रञ्जित कर्ण, लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबाबु सिंह भुइहार, लोकमणि ढकाल, शारदा पौडेल, शिवजी यादव, शिवबहादुर खड्का, शिला शर्मा खड्का, सुनिलकुमार यादव, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, सूर्यदेव दास उराव, सूर्यमान गुरुङ र सन्जयकुमार साहले पनि जरिवाना तिर्नुपरेको छ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा ५५ सांसद, सेनाका २ हजार ३ सय ८८, प्रहरीका १४९, शिक्षकतर्फ ११ हजार २ सय ६८, निजामतीतर्फ ६ हजार ७ सय ४१, प्राध्यापकतर्फ ६९, स्थानीय निकायतर्फ १ हजार ४ सय २२ लगायत छन्।

‘तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने र म्याद सकिएपछि सम्पत्ति बुझाउने २४ हजार ३ सय ७६ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त जरिवाना रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिने र अर्काे ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने आयोगबाट निर्णय भएको छ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अर्थात् भदौभित्र तोकिएको निकायभित्र पेस गर्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्र नबुझाउनेले कारणसहित थप ३० दिनभित्र म्याद लिन सक्ने र सो समयमा पनि नबुझाए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र नबुझाएको व्यक्ति र परिवारका नाउँमा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

 

 

Share this Post :
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com